Sunday 23 August 2020

ब्रेकिंग न्यूज शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्राधानाध्यापकों और शिक्षकों से मांगे हैं सुझाव


शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्राधानाध्यापकों और शिक्षकों से मांगे हैं सुझाव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने को लेकर रविवार को शिक्षा मंत्रीं रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूलों के प्राधानाध्यापकों और शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि हम मानते हैं कि शिक्षक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के कार्यान्वयन की कुंजी हैं, और इसलिए हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के सभी स्कूल शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से सुझाव लेने का फैसला किया है।

देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने पिछले महीने नई राष्टीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों से निवेदन किया है कि सरकारी स्कूलों , निजी स्कूलों या विभिन्न माध्यमिक स्कूल बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के सभी शिक्षकों को अपना सुझाव देने के लिए कहा जाए।


बता दें कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 की व्यवस्थार लागू करने का निर्णय किया है।

7 comments:

  1. सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की नमकां न सरकारी स्कूलों में होना चाहिए

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  2. प्राइवेचट और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में एक जैसी हर सुविधा दिया जाना चाहिए तथा सरकार के मंत्रियों,सांसदों,विधायकों और अपसरों के बच्चों का नामांकन सरकारी विधालय में अनिवार्य किया जाना चाहिए

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  3. समान शिक्षा प्रणाली लागू हो,
    सभी सरकारी कर्मी, जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें,
    देश भर में सभी शिक्षकों के लिए एक समान वेतन व सुविधाएँ आदि लागू हो,
    बिहार में TET एवं अन्य शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार निंदनीय

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  4. Sir Bihar chhod other state me tet qualified teacher ki 9300 pay scale milta hai but Nitish Sarkar tet qualified teacher ki v sikshamitra jaisa behaviour kr rhi hai .plzz unko thoda sadbudhi Diya jaye

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  5. सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़े।
    देश के किसी भी राज्य में शिक्षको की नियमित बहाली हो।
    NCTE के guide line का पुरा अनुपालन हो।
    बिहार मे tet शिक्षको के साथ सौतेला वर्ताव बंद हो। उन्हें हर राज्य की तरह सेवा सुविधा प्राप्त हो।

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