5 साल के लिए संविदा पर बहाल और 50 साल पर जबरदस्ती रिटायरमेंट पर उत्तर प्रदेश सरकार की घर वापसी !

    5 साल के लिए संविदा पर बहाल और 50 साल पर जबरदस्ती रिटायरमेंट पर उत्तर प्रदेश सरकार की घर वापसी 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क,  5 साल के लिए संविदा पर बहाल और 50 साल पर जबरदस्ती रिटायरमेंट पर उत्तर प्रदेश सरकार की घर वापसी उपमुख्यमंत्री केशव कुमार मौर्य ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके का बहाली संबंध बदलाव नहीं करने जा रही हैं और ना ही भविष्य में इस तरह की बदलाव करने का कोई उम्मीद है बल्कि यह विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन एक बात तो यह साबित हो गई कि बेरोजगारी से लोग त्रस्त होकरसरकार  के खिलाफ आए दिन विरोध प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मुहिम चल रही थी इसको असर देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यू-टर्न लिया है लेकिन इसमें कितना सच्चाई है आने वाला समय तय करेगा सरकार किसी भी भर्तियों में कोई बदलाव नहीं करेगी और न ही भविष्य में ऐसा करने का कोई विचार है। युवाओं को संबोधित कर उन्होंने कहा कि किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। इसकी तैयारी भी की जा रही है।

विपक्ष पर लगाया युवाओं को गुमराह करने का आरोप
डेप्‍युटी सीएम ने कहा कि एसपी और बीएसपी के शासनकाल में निकलने वाली हर भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। लाखों रुपये देने पर नौकरियां मिलती थी। वहीं बीजेपी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है।

क्‍या है 5 साल संविदा प्रस्‍ताव ?
जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है, उसमें सरकारी नौकरी के पहले पांच साल कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार का कहना है कि पहले पांच वर्ष नए नियुक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर काम करेंगे और हर 6 महीने में उनका असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट में एक परीक्षा भी कराई जा सकती है, जिसमें न्यूनतम 60 फीसदी अंक पाना जरूरी होगा। 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले लोग सेवाओं से बाहर कर दिए जाएंगे।

नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त लाभ
नए प्रस्ताव के अनुसार, संविदा की पांच वर्षों की नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार का तर्क है कि नई व्यवस्था के होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नेंस और मजबूत होगा, जिसका लाभ आम को मिलेेेेगी